रांची/झारखंड(लम्बा सफर डेस्क): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 के कैलेंडर का अनावरण किया। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों और जनता को मिले इस निमित्त उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए इस वर्ष कैलेंडर प्रकाशित कराई गई है। आयोग द्वारा जारी यह कैलेंडर को राज्य के सभी पंचायत भवन एवं सभी प्रखंड कार्यालयों में लगाया जाएगा।
कैलेंडर में जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत किस दर पर कितना अनाज मिलना है, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन किस प्रावधान के तहत मिलना है, आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं संचालित हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ की जानकारी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता की जानकारी दी गई है।
इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग की सदस्य शबनम परवीन भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य आयोग की इस पहल की प्रशंसा करते हुए आयोग की टैग लाइन ” अधिकार जानें, अधिकार मांगें ” को जनहित में एक कारगर प्रयास बताया है।
